ਕੌਣ ਹਟਾਊ ਕਬਜ਼ੇ
                                80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ     

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 22,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਫੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ।

          ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 239 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 46 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨਾਲ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। 

         ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 75,091 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 42,606 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (57 ਫ਼ੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੰਡਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,503 ’ਚੋਂ 9406 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ 6478 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5258 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜਮਸ਼ੀਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                              ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ: ਭੰਦੋਹਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਦੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਰੇ।