ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ 
                                        ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਪਹਿਲਾ ਆਓ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਓ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ) ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 17.27 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 40.67 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

          ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 40.67 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 2.36 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2.12 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4.47 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਅਨਾਜ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਅਨਾਜ ਵੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣ। 

        ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 3,82,090 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।