ਟੇਢੀ ਸੱਟ
           ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ 3000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਝਟਕਾ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਫਰੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਰੀਬ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਵਰੇ੍ਹ ਅੌਸਤਨ 3000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਤਾਰਦੇ ਹਨ। ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਰਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਰੀਬ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 15,290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਲਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 3028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਜੋਂ 7448.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ (ਬਿਜਲੀ ਕਰ) ਤਹਿਤ 4643 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
           ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵਜੋਂ 2015-16 ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ 2357 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ 620.99 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈੱਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੇ 1479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਇਸ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ 9145.92 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਨੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 2788 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੳਂੂਸੀਪਲ ਫ਼ੰਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                  ਭਾਵੇਂ ਚੁੰਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 735 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ੍ਹ ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ 3.89 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ  ਹੀ ਮਿਊਸਿਪਲ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡੇਢ ਵਰੇ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 97.90 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ 7.68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਊ ਸੈੱਸ ਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ 2.50 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ 2.81 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਰੇ੍ਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2.36 ਕਰੋੜ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
                  ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਬਾਂਸਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਸੈੱਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ, ਮਿਊਸਿਪਲ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 13718.85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 4768.65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

.

                ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ,ਮੌਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ
                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ' ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ 11.08 ਲੱਖ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ 2.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 129.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਚੋਂ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ 11.08 ਲੱਖ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਣਵਰਤੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੱਦਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1996 ਤਹਿਤ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਸੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 129.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 'ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ' ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਚੋਂ 1.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 25 ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 23 ਸੂਮੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 23 ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਹਨ।
         ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 338/2010/ਫ-1/14354 ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 2.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਵੀ 61,400 ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 19.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਪਿਉੂਟਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੈਸ ਚੋਂ ਹੀ 57791 ਰੁਪਏ ਟੀ.ਏ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 55,500 ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ 49.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ 3.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਨਰੇਰੀਅਮ ਲੇਖੇ ਦੇ ਹਨ।
           ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 3912 ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗਰੇਸੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸੈਸ ਤਾਂ 5.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਵਲ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1143 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 17 ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 26,400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 26090 ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਿਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ 2.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ  ਨੂੰ 5.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
                                ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ- ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ।
ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਸਮੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
                                                          ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕੀ ਹਨ ।
ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ,ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ,ਪੱਖੇ,ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ,ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।