ਕੇਂਦਰੀ ਮੋੜਾ
                           ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲਾਏ ਕੁੱਲ ਕੱਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੱਟ ’ਚੋਂ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।

         ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਈ ’ਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21,905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਚ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।