ਮਜਬੂਰੀ 
                    ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੇਮੀ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੇ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ,8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲੀਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲੀਟਰ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 23 ਰੁਪਏ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 9 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ,7 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਸ ਅਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਲਚਰ ਸੈਸ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ 8 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਲਚਰ ਸੈਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਕਰੀਬ 4 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ,3 ਰੁਪਏ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈੱਸ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                      ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2012 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੇ 148.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 43.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਰਾਤਤਵ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਹੈ।
  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 13 ਵਿਚ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਸੈੱਸ 114.26 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2013 14 ਵਿਚ 162.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 118.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ।
                  ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸੀ ਸਰਾਬ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ•ੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈੱਸ ਮੁੜ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ ਸੈਸ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਫਰਾਸਟੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਵਰੇ• ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਭਾਰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਤਾਹੀਂਓ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।