ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ 
                        ਰਸੂਖਵਾਨ ਬਣੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ..! 
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 102 ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਅਪਰੈਲ 2007 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 91 ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 4.73 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.74 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਦੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ ਦੀ ਔਸਤ 2.63 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਸੀ। 

        ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅੱਠ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ 2.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋ 1200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਰ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ,ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 2012 ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ  ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਐਂਟ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

        ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 7.58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਆਤਮਾ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 8.41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਆਈਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਐਸਸੀਓ 44, ਨਿਊ ਗਰੇਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਅਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। 

        ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ) ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਦੋ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। 

                         ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਤੰਦ ਫੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

                                             ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਗੱਫੇ 
                        ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ, ਲੋਕ ਗਰੀਬ, ਕਿਵੇਂ ਭਰਨ ਬਿੱਲ..! 
                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਏਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨੋਂ ਬੇਵੱਸ ਜਾਪਦੇ ਹਨ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 19.89 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1505.20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

         ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਰਕਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਵਨ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 235.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ| ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮਲੋਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ 37,784 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 81.90 ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ| ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ| ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੁੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਪੈਂਦੀ ਪੂਰਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ 44,563 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 66.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।

             ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਬੋਹਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ 44,057 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 63.17 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੇ 43,429 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 61.81 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ|

            ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 41,430 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 41.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ 53.20 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 45.45 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ 126.39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

            ਉਧਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 1.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਬੰਗਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ 1.10 ਕਰੋੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1.07 ਕਰੋੜ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ’ਚ 1.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ।

                               ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ !

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10,644 ਖਪਤਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ। 

                                ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ: ਸੇਵੇਵਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤਕਾਰ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨ੍ਰੇੜਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੁੱਝ ਕੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਮੀਰ ਹਨ। 

                          ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ
              ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ, ਨਾਢੂ ਖਾਂ ਵੱਡੇ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਨੰਬਰ ਵਨ’ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ. ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਵਿਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੌਸਤਨ ਹਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਪਿਛੇ 20 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਪਿਛੇ ਅੌਸਤਨ 63 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ 8.89 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ 82,353 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
        ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 17,468 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ 56,553 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 3960 ਹਲਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਕੌਮੀ ਅੌਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਅੌਸਤਨ 4.41 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਅੌਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 20 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਨੰਬਰ ’ਚ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2344 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ 53,15 ਗੰਨਮੈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 73,24 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਫ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2009 ਗੰਨਮੈਨ ਜਿਆਦਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ ’ਚ 176 ਵੀ. ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ 795 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂ.ਪੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 110 ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ 1803 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।
               ਯੂ.ਪੀ ’ਚ ਚਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 15 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3435 ਗੰਨਮੈਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ 13 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ 6127 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 204 ਗੰਨੈਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 465 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 7293 ਗੰਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਾਂ ਚੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ’ਚ 7324 ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਅੌਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਲਾਨਾ 351.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
               ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 79 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 481 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 370 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ 830 ਗੰਨਮੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 402 ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 906 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ’ਚ ਮੰਤਰੀ, ਐਮ. ਪੀਜ਼,ਐਮ. ਐਲ.ਏਜ਼,ਜੱਜ,ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                               ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਈ : ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ‘ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ’ ਗੰਨਮੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                    ਦੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 700 ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲਏ : ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ)
ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਫ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਡਿਊਟੀ ਲੋੜਾਂ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 700 ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 

                                                            'ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ' 
                                      ਕਰੋੜਾਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੇਪਰਦ
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 'ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ' ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੱਪ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ 'ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ' 'ਚ  ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ । 'ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ' 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ,ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। 'ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ' ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 61 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਮਨ ਭੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ 19 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ । ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਲਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਮਾਣਾ ਬੈਂਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
                     ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵੀ 33 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਦੌਣ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਬਾਇਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 17 ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।  ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੱਲ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਖੜ•ਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਖਰੜ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਸੂਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦਸੂਹਾ ਬੈਂਕ ਦਾ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਡਤ ਸੈਦੇਵਾਲਾ) ਵੀ 30.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
                   ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ,ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਝੁਨੀਰ,ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੈਂਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਣਕਵਾਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਰਾਮਾਂ ਦਾ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਇਵੇਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਗਿੱਦੜਬਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੰਦਰ ਸੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਰ 65 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ  ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 9.50 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ 19 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਟਭਾਈ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਪਿੰਡ ਕੋਟਭਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ। ਏਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 89 ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵੱਲ 233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 1800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
                                         ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ : ਐਮ.ਡੀ
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।