ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤੀ
                ਪੇਂਡੂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ 'ਬਾਦਲ ਦਰਸ਼ਨ '
                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ' ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਚਮਕਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪੈਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੂਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਟ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
                      ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਹਾਨਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਇਨ•ਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਘੇ ਸਾਢੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖਾਤਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                     ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੰਘੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੰਜ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                    ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਤੋਂ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਨੀਲਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।