ਸਿਆਸੀ ਮਲਾਈ
                                   ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨੱਪੀ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 
                                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਨ•ਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ,ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 18,510 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927 ਅਤੇ ਵਾਈਡ ਲਾਈਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1972 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ•ਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਤਰ•ਾਂ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਡਾ.ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ
                       ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 4316 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 3451 ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ• ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਚਿ 2370 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਾਮਲਾਟਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਵਿਚ 58 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਝਾੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਅਰਾਮ ਘਰ ਨੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
                    ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੱਦ ਰਜਵਾਹੇ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵੀ 425 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਕਰੀਬ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ।
                  ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 34,237 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ 5734 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1493 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 1475 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੱਕ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 295 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।