ਸਰਕਾਰ ਭਟਕੀ
         ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ
                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਰ 16ਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤੱਥ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55.13 ਲੱਖ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 80 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,44,295 ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 80 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 8140 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹਨ।
                     ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2007-12 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 3933 ਅਤੇ ਸਾਲ 2012-16 ਦੌਰਾਨ 4477 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਾਜਿਲਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ•ਾ 27 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 11,808 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ  ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 210 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 5025 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 46 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 8620 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ 15103 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇ 9071 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ 10635 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 12792 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਏਦਾ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                   ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਨੌ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 624 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3403 ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2609 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 2701 ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 21,399 ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿ•ਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ 554 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਫਾਜਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 157 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਲੰਘੇ 14 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 289 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 160 ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                                   ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ।