ਸਰਕਾਰੀ ਮੋੜਾ

           ਜੇਲਾਂ ਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ‘ਆਊਟ’
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਹੀਓਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਅਹਾਤਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਚਰਚੇ ਛਿੜ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਾਂਸੀ ਅਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ,ਮੁਕਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ• ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 112 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜੇਲ• ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ• ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ•ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ 6-6 ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                     ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ• 30 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਲ• ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਸ.ਐਸ.ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਅਹਾਤਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੀਰਜ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਜੇਲ ਅਹਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਰਾਖਵਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ• ਵੀ ਪਿੰਡ ਬੂੜਾ ਗੁਜਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 23 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਡਰਾਇੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। 

                   ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਨੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 14 ਅਗਸਤ 1983 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਡਰਾਇੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਅਹਾਤੇ ਵਾਰੇ ਜੇਲ• ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ• ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।