ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕੇ 
                                     ‘ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ! 
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਨਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਟਰੇਨ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। 

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਕਰਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੇਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸਰੀਫ ਲਈ ਟਰੇਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਟਰੇਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨ ਦੇ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। 

        ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਰੈਕ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰ੍ਹਾ 2023-24 ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 13 ਟਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੇਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਤਰੀ ਜਾਣੇ ਸਨ। 

         ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਟਰੇਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਟਰੇਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।

                                                            ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ
                              ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੰਗਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੀਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ 32 ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

         ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 232 ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।

         ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਣਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ 328 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 298 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 89 ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ/ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

                             ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ: ਬੈਂਸ

ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡੀਐੱਸਆਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                       ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ 
 ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੇਲ ਰੈਕ ਨੂੰ ਅਣਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਅੰਦਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਰੇਲ ਰੈਕ ਨੂੰ ਅਣਲੋਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 7 ਮਾਰਚ ਸੀ।
                    ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰੈਕ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਣਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰੇਲ ਰੈਕ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 100 ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਰੂਰ ਢਾਹ ਲਾਏਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੱੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
               ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੇਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਦਬਾਓ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰੇਲ ਰੈਕ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱੁਝ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
                ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਕਿਥੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੱੁਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

                                 ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ
            ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘਾਲਾਮਾਲਾ !
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਆਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜ ਰਾਤਾਂ/ਛੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ 11532 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਖਾਣਾ, ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਏ.ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਰੀਬ 1838 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
                     ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ• ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜ 12 ਰਾਤਾਂ/13 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਭ ਟੈਕਸ 10,790 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੂਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਪੈਕੇਜ 11532 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰੇਲਵੇ ਟੂਰਿਜਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਟੂਰਿਜਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 13 ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                   ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਪੈਕੇਜ 5845 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 10790 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਚੋਂ ਰਾਮਾਂ ਮੰਡੀ,ਬਠਿੰਡਾ,ਮੌੜ ਮੰਡੀ,ਰਾਮਪੁਰਾ,ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਏਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                                      ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਵੇ : ਖਹਿਰਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਰੇਲਵੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਕੇਜ ਸਸਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                                        ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਕੋਹਾੜ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ.ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ। 

                         ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਬਰਿੱਜ
     ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕਾ
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਲਈ ਬਣ ਰਹੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ-ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਬਠਿੰਡਾ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਓਵਰਬਰਿੱਜ 'ਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਸ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਉਸਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ।
          ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਮਾਨਸਾ ਸੜਕ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਡਬਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਣੇ ਦੋ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੁਲ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਲ ਬਲਾਕਜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਲਾਕਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਲਾਕਜ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਲਾਕਜ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਇਸੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।                                                                                                                              
              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੁਲ ਉਸਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2010 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਾਸਿੰਗ 2 ਸੀ/2 ਪੀ 'ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਓਵਰਬਰਿੱਜ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਲਈ 'ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ' ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
                                               ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੁਲ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ: ਐਕਸੀਅਨ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਆਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਓਵਰਬਰਿੱਜ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ, 2012 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਕਜ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਾਕਜ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।