ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ 
                            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 180 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

         ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼, ਠੋਸ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 0.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 518 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ 475 ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ 43 ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚ 800 ਕਰੋੜ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਖਣਿਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖਣਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 288.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਲਾਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਰੇਡੀਓ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੀਡਰਜ਼’ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

          ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 63 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ 72 ਜਨਤਕ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚੋਂ 92 ਸਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕਰੋੜ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

                                        ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

* ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਘੋਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

* ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਮਕਸਦ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ।

* ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

* ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਮਿਲਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ।

                                                            ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ
                              ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੰਗਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੀਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ 32 ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

         ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 232 ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।

         ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਣਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ 328 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 298 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 89 ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ/ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

                             ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਿਵੱਚ ਹੀ ਪੁਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ: ਬੈਂਸ

ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡੀਐੱਸਆਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

                                                        ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ 
                            ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਪੈੜ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰ ਤੱਕ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈੜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ| ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ| 

             ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 7 ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ 40 ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 486 ਏਕੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| 

           ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆ ’ਚੋਂ ਵੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਧਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗੀ|

           ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ| ਇਹ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਕ ਵਾਰ ਚਰਚੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ| ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 196 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 319 ਕਰੋੜ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 90 ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹਨ|  

                                              ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਖੱਡਾਂ ’ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੇਗੀ|