ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ 
                            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 180 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

         ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼, ਠੋਸ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰੌਇਲਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 0.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 518 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ 475 ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ 43 ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚ 800 ਕਰੋੜ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਖਣਿਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖਣਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 288.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਾਂ ਲਾਗੇ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਰੇਡੀਓ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੀਡਰਜ਼’ ਲਗਾਏ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

          ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਜੀਪੀਐੱਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੇ ਡਰੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 63 ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ 72 ਜਨਤਕ ਸਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ’ਚੋਂ 92 ਸਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 34 ਕਰੋੜ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

                                        ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ

* ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਘੋਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

* ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਮਕਸਦ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ।

* ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

* ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਮਿਲਣਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ।