‘ਸਮਾਰਟ’ ਸਰਕਾਰ
       ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ 1340 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਜੜੇ
                            ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ 1340 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ  ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਰੋਹ  ਉੱਠਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 1340 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 850 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 490 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 769 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 399 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 479 ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 355 ਸਕੂਲ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 62 ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
                 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 795 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰੀਬ 28,637 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਪਿੰਡ ਮਿੰਢੇਮਾਜਰਾ,ਧੀਰਪੁਰ,ਵਰਕਪੁਰ ਬੀੜ ਅਤੇ ਗੱਬੇਮਾਜਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 442 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 424 ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
                ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪੇਂਡੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ।  ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 23.29 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24.52 ਲੱਖ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.20 ਲੱਖ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 57.80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 63.59 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 2.48 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 1.32 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4487 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 8061 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3616 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
                 ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੀ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਟੈੱਟ ਟੈਸਟ ਵਿਚ 1.74 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈਣ।
                 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ: ਸਿੰਗਲਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।