‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ 
                      ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਰਜ਼ਾ !
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਨਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਆਉਣੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਮਾਲੀ ਬਿਪਤਾ ’ਚ ਫਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਨਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇਗਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 500 ਕਰੋੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਤਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੰਝ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।                                                                                                                                ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਕਰੋੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2022’ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਮਦਨੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਵੇਂ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।                                                                                                                                                            ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਲਾਨਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਨਾਲੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14,300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।                                ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਕੋਈ ਪਾਵਰਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਮੁੜ ਭਖਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਏਨਾ ਕੁ ਸਿਹਰਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਧਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।