ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ
                                 ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ 
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ  ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

           ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 

         ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਮੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

          ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮਜ਼) ਘਾਟੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022 ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਹੈ। 

          ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

                            ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 

ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਮੋਹਨ ਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2002 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।