ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ, ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ
          ਔਰਬਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ  ਝੂਟੇ !
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਡਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ 1.37 ਕਰੋੜ ਤਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 27 ਦਿਨ ਔਰਬਿਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ 104 ਗੇੜੇ ਲਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 40 ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਔਰਬਿਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 24 ਦਿਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਜਮ•ਾ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 15.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
                          ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ 8.83 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 6.63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਐਤਕੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1.73 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1.02 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੋਸਟਰਾਂ,ਫਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਿਆਂ ਆਦਿ 'ਤੇ 4.06 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 57.50 ਲੱਖ, ਫਾਸਟ ਵੇਅ ਨੂੰ 28.75 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਤੇ 1.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ।
                          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਤਕੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਲੇ 12 ਗੇੜੇ ਕਾਲਝਰਾਨੀ ਦੇ ਲਾਏ। ਜੋ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਰਨਲ ਜੇ.ਜੇ.ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 117 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 44 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 10.90 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੀ ਲੜੀਆਂ।
                                   ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੇ
ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ 1210 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਕੰਵਰ ਦਾ 2880 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚ 1640 ਰੁਪਏ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ 890 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਤਿਆਦੇਵ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ 8271 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਆਪਣੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੋਣ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ।

                                                                   ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
                      ਮਗਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ, ਰੈਲੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਓ
                                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ  ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਣ, ਮੱਥਾ ਮਗਰੋਂ ਟੇਕਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੋਰੇ ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਘੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਮਲਾਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਤ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਕਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਭਟਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
                    ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਾਘੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਆਗੂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਗੋਂ ਭੀੜ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖੁਆ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਰੂਰ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾਰਾ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ) ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ ਵਰਕਰ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਉਨ•ਾਂ ਸਮਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
                   ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਤਿਆਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਆਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੌਂਸ਼ਰਡ ਸਰਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
                                         ਵਿਸਕੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਨਾਮ ਰੱਖੋ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੌਫੀ ਵਿਟ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਕੀ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

                                       ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ
                ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਡੁੱਬੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਲੀਡਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਭ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਫਸੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਗਏ ਹਨ।  ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਭਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
           ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 149 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 16.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 36.42 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 1,75,610 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਏ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਸਨ।
         ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 60 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੋਮ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

                                                                 ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 
                  'ਮਾਇਆ' ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਦੀ, ਬੱਲ੍ਹੇ ਬੱਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ

                                                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਉਂਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ 'ਮਾਇਆ' ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਬੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 'ਮਾਇਆ' ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਕੁੰਭ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 24 ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 3.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 17 ਘਰਾਣੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 9 ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 62.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 1.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੱਤ ਉਦਯੋਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 5.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 3.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ।
            ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ,ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਸੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 'ਮਾਇਆ' ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਸਰਜ ਖਾਸਾ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ(ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 537055 ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2010) ,ਮੈਸਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੇ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 506001 ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2010),ਮੈਸਰਜ਼ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪਠਾਨਕੋਟ  ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 439317 ਮਿਤੀ 22 ਮਾਰਚ 2010), ਮੈਸਰਜ ਜਗਜੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 833926 ਮਿਤੀ 23 ਮਾਰਚ 2010), ਮੈਸਰਜ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟਿੱਲਰੀ ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 171636 ਮਿਤੀ 25 ਮਾਰਚ 2010),ਮੈਸਰਜ ਮਾਲਬਰੌਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 519848 ਮਿਤੀ 26 ਮਾਰਚ 2010),ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਊਂਟ ਸਿਵਾਲਿਕ ਨੇ 4.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 765252 ਮਿਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ 2010),ਐਨ.ਵੀ ਡਿਸਟਿੱਲਰੀ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 769323 ਮਿਤੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010) ਅਤੇ ਨੋਵੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨੈਚੂਰਲਜ਼ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ(ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 027730 ਮਿਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ 2010) ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 000188 ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2010) ਪਰਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਓਮੈਕਸ,ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 9-9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਂਸਲ ਲੋਟਸ ਨੇ 8.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਖਲ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਈਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੌਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
           ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 74.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ 4.96 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਖਰਚੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਖਰਚੇ ਚੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ 4,89,40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 1,21,57,700 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੋਪ ਟੈਸਟਾਂ 'ਤੇ 4.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੀਮੈਟੋਂ ਆਦਿ 'ਤੇ 1.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰਕੀਬ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਏ।
                                                       ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ 'ਖੇਡ ਕੁੰਭ'
ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 89.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਨ.ਜੈਡ.ਸੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਮੈਂਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਫੀਸਲਜ਼ ਕੂਮੈਂਟੇਟਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 91,400 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                                             ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਏਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਮਲੂਕਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਆਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।              

      ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ 'ਸਿਆਸੀ' ਨਿਲਾਮੀ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਾ ਮੇਲਾ 'ਲੁੱਟਦੇ' ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਨੰਬਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਮੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਆਮ ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 'ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ' ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। 'ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ' ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਲਗਜਰੀ ਗੱਡੀ ਲਈ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ' (ਛੋਟਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ) ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਲਈ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ' ਨਿਲਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ' ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ' ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ  ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ,ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ 'ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ' ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਯੂ.ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 20 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਮਾਇਤੀ ਟੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਯੂ.ਕੇ 6 ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ 'ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ' ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਬੀ.ਸੀ 28, ਪੀ.ਜੇ.ਓ 69 ਅਤੇ ਪੀ.ਆਈ.ਕੇ 32 ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਕੇ 47 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਹੈ।
      ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਾਸ ਲੋਕ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਹੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਟੀ.ਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ' ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
         ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ 1989 ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। 0001 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੀਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 0002 ਤੋਂ 0009 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਤੋਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ੌਕ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਹਨ,ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ,ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ।
                                                    ਅਫਸਰ 'ਵੱਡੇ', ਨੰਬਰ 'ਛੋਟੇ'
     ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ' ਦੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 'ਛੋਟੇ' ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ 'ਵੱਡੇ' ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 'ਫੈਂਸੀ' ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 03 ਪੀ-0013 ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 3000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 03-0001 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ 31-0002 ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 30-0007 ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 62-7500 ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
          ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਚੋਂ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਲੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਚਾਰ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਤਾਂ 'ਕੰਡਮ' ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ 21 ਦਸੰਬਰ 1998 ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 0002 ਤੋਂ 0009 ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 0010 ਤੋਂ 0100 ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 0010 ਤੋਂ 0100 ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ।
            ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਜੋ ਪੀ.ਬੀ 27 ਸੀ-0009 ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਬਦਲੇ ਕੇਵਲ 200 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ  ਪੀ.ਬੀ 02 ਏ.ਏ- 0001 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 27 ਸੀ-0001 ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।