ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ
                                        ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੜ੍ਹਕ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਖਾਤਰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਦਰਜਾ ਚਾਰ) ਪੱਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 1.14 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦੋ ਡਬਲ ਬੈੱਡ, ਦੋ ਮੇਜ਼, ਛੇ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ,ਦੋ ਬੈਡ ਸੈੱਟ ਟੇਬਲ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਅੱਠ ਕੁਰਸੀਆਂ,ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਦੋ ਫਰਿੱਜ,ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ,ਇੱਕ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ., ਚਾਰ ਰੂਮ ਹੀਟਰ, 51 ਪਰਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਛੇ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ,ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ,10 ਪਬਲਿਕ ਚੇਅਰ,ਚਾਰ ਗੱਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
                     ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀ, 9900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਬਲ ਬੈੱਡ,15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋ ਟੀ.ਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲਿਟ ਏ.ਸੀ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਫਰਿੱਜ, ਇੱਕ ਬੌਕਸ ਬੈੱਡ,ਦੋ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਗੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਠ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਦੋ ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੌਰਡਲੈੱਸ ਫੋਨ ਆਦਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ  ਏ.ਸੀ. 'ਤੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰਦਿਆਂ ਉਤੇ 8400 ਰੁਪਏ, ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ 4900 ਰੁਪਏ,ਦਫਤਰੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ 9400 ਰੁਪਏ, ਗੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ 6780 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰ 'ਤੇ 3500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਚਮਕਾਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 55,818 ਰੁਪਏ ਦੇ ਝਾੜੂ,ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੇ ਫਿਨਾਇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੌਰਡਲੈੱਸ ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 4.61 ਲੱਖ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।  11420 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਾਕਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੈਨਰੇਟਰ 'ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ 25931 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                      ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 2007 ਤੋਂ ਮਈ 2014 ਤੱਕ 1.77 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰਰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 45 ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।  2013 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਿੱਜ, ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਨਵਰਟਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਤੇ 1.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਦਫਾ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,ਵੱਡਾ ਫਰਿੱਜ, ਦੋ ਕੂਲਰ, ਦੋ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਏ. ਸੀ, ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਉਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਕੈਂਪ  ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ,ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,ਵੱਡਾ ਫਰਿੱਜ,ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ,ਦੋ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਅਤੇ ਕਰਾਕਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ।
                                                ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਢੀਂਡਸਾ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

         ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਘਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ 'ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ' ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਖਾਲ੍ਹੀ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਲਈ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ  ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਨਾ ਬੈਠਣ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚੋਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ 8 ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਕਲਰਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਗਾਰਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਦੋ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
          ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 'ਸਾਹਿਬ' ਦੀ ਘੰਟੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨ ਵਕਤ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੈਠਣ। ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਮੁਤਬਕ ਉਂਝ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਕਮ ਸਵੀਪਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਮੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
         ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮਾਲੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਆਸਾਮੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੁੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                                         ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾ.ਐਸ.ਕੇ.ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਪਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ 'ਚ ਤਾਂ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹ

        'ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਠਾਠ ਨਵਾਬੀ'
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਠਾਠ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵਾਬੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਛੱਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਵਰਗ ਗਜ ਰਕਬੇ 'ਚ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਔਸਤਨ 11555 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
               ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 14/9/80-4 ਮÀ2 /3858-63 ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ  1997 ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਫਾਲਤੂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ 1,73,326 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 29885 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਕੇਵਲ 1199 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਠੀ ਦਾ 555 ਗਜ ਰਕਬਾ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ  ਤੋਂ  ਪ੍ਰਾਪਤ   ਸਰਕਾਰੀ  ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 27628 ਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਕੇਵਲ 817 ਗਜ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 15813 ਮਰੱਬਾ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ 503 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ 322 ਵਰਗ ਗਜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
             ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ 25305 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚੋਂ ਕੇਵਲ 404 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਵਰਡ ਹੈ ਅਤੇ 333 ਵਰਗ ਗਜ 'ਚ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਖਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 24380 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਂ 1757 ਵਰਗ ਗਜ ਰਕਬਾ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਠੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ 11510 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 506 ਵਰਗ ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਕੇਵਲ 120 ਗਜ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਤਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
               ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਕਬਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼  ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੁੱਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 6550 ਵਰਗ ਗਜ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 222 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
                                                  ਨਿਯਮ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਪ ਦੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਲਈ 800 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                                      ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਮਾਰਤਾਂ)
             ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਇਮਾਰਤਾਂ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਘਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 1983 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                                     ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਰਕਬਾ।
                                                                            (ਰਕਬਾ ਵਰਗ ਗਜ 'ਚ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ     ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ  ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ  ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ
1. ਸੰਗਰੂਰ                           27628             817        ——
2. ਰੋਪੜ                              25305             404            333
3. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ                     24380           1757            205
4  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ                     24269             3660             33
5   ਬਠਿੰਡਾ                         15813              503              322
6 ਪਟਿਆਲਾ                         11510             506              137
7 ਜਲੰਧਰ                           10482               797              50
8 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ                         6550               950             100
9 ਮੋਗਾ                                 6165               560             174
10 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ                     6532                340               69
11 ਲੁਧਿਆਣਾ                        5970              305              120
12  ਮਾਨਸਾ                          4912               358               205
13 ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ           2000               250               200
14  ਬਰਨਾਲਾ                       980                 180                62
15   ਕਪੂਰਥਲਾ                      830               ——           ———