ਸਿੰਗਲ ਬੱਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ !
              ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਅੱਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਨੇਰ੍ਹਾ 
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਪਚਾਉਣੀ ਅੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਸਰੀ ਜੁਗਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 45 ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ ਦੇ 45 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ. ਜੀ/ ਆਈ. ਜੀ ਦੇ 14 ਮੀਟਰ 1.46 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤਰਫੋਂ ‘ਪਾਵਰਫੁੱਲ’ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ) ਤਹਿਤ ਜੋ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ (30 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਦੀ) ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ/ਲੋਡ/ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੌਚਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
               ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 0.2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਢਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ’ਚ ਦੋ ਮੀਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਡ 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ 10.74 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2.34 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 0.98 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 1448 ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ ਲੋਡ 8 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ 1.87 ਲੱਖ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ 0.7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ ਲੋਡ ਢਾਈ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ 1.76 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ 6 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ।
       ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੂਨ 2019) ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 2.96 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ ਲੋਡ 18.74 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਲੋਡ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ 17.5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 7.44 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ ਲੋਡ 13.0 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ 4.2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ ਲੋਡ 7.88 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ ਲੋਡ 9.0 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਲੋਡ 7.44 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹਨ।
             ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ/ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ,ਡੀ.ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ 1.03 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵੱਲ 1.16 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਡੀ.ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ 1.52 ਲੱਖ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵੱਲ 3.26 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ,ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ 2.14 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ,ਡੀ.ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵੱਲ 2.71 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
               ਇਵੇਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ 4.64 ਲੱਖ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ 1.78 ਲੱਖ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵੱਲ 1.02 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵੱਲ 1.35 ਲੱਖ, ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵੱਲ 2.89 ਲੱਖ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵੱਲ 1.06 ਲੱਖ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ 4.10 ਲੱਖ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵੱਲ 4.32 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਵੇ।
                       ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਰੁਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 40 ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ,ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,ਕਪੂਰਥਲਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ,ਹਿੁਸ਼ਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                       ਬਕਾਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ) ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                        ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਸਰ 
       ਕੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਘਿਰਨ ਲੱਗੇ
                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਖਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁੰਢੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜਾਗ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
         ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 11 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ) ਸ੍ਰੀ ਐਨ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 13 ਉੱਡਣ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਚ 283 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 72 ਕੇਸ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ 16.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰਕੋਟ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੀਆ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੁਸਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ।
                ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੁਝਾਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।
 
   

                               ਪਾਵਰਫੁੱਲ 
        ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ... ਬਿੱਲ ਭਰ ! 
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਕੌਣ ਝਾਕੂ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ’ਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀਬ 1.46 ਲੱਖ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਗਾਰਦ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਏ 1.79 ਲੱਖ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਚ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਟੱਪੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੀਟਰ ਦੀ 61 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 66 ਯੂਨਿਟ ਆਈ ਹੈ। ਅੌਸਤਨ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਖਪਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਤੀਸਰੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੌਥੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ 228 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 1 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹੋ ਖਪਤ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਹੀ।
         ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 64 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ (3 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਸਿਰਫ਼ 12 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਮਾਲ ਰੋਡ, ਦਾ ਜੋ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ (63 ਦਿਨਾਂ) ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 74 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ 7.44 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ 3 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਅੌਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 7231 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ 8 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਅੌਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਦਾ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 86 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੈ।
                ਇਸੇ ਸਾਲ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਸ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 63 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 118 ਯੂਨਿਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਪਿਛੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਖਪਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ’ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਦੋ ਮੀਟਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ 13.56 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 1.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ 4.87 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜੇਬ ਚੋਂ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 6.43 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੇ 2.88 ਲੱਖ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ।
               ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀ.ਸੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਵੱਲ 3.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ,ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਮੋਗਾ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਵੱਲ 1.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਵੱਲ 87,530 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਦਾ 1.23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 3.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ (ਰਿਹਾਇਸ਼) ਵੱਲ 1.14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ 97.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ 69.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ 3.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲ 6.94 ਲੱਖ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ।
                                          ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ : ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ    
ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਚੋਰੀ ਦੇ ਫੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
             

                                                                         ਫੌਕੀ ਟੌਹਰ
                                           ਸਰਕਾਰੀ ਹੂਟਰਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੁੰਨ
                                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਜਦੇ ਹੂਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 60 ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦੀ 200 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੇਲ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਲੀ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 55 ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਐਸ. ਪੀਜ਼, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਖਰਚਾ 6 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈ।                                                                                                                ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 115 ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਾਇਲਟ (ਜਿਪਸੀਆਂ) ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 44.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਗੱਡੀ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ (ਸਥਾਨਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 7.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 44.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।                                        ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਇਹੋ ਤੇਲ ਖਰਚ 20.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 26.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚਾਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 12.79 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਲਾਨਾ ਪੌਣੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੇ 86.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ (ਮਾਈਲੇਜ) ਪ੍ਰਤੀ 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ. ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 35.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 6.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਇਕੱਲਾ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।                                                                                                                                      ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ  ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ 44.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 12.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                           ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਥਾਨਾ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ।
                                ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵਧਿਆ : ਆਈ.ਜੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। 

                                         ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਘਰ
                   ਬਿਜਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਨਾ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋਟੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਨਾਂ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ 235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 225 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2011 ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 69,940 ਰੁਪਏ (4232 ਯੂਨਿਟ) ਹੈ। ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਦੇ ਵੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਭਰਦੀ ਹੈ।
                 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ (ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ) ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 385 ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 16 ਅਗਸਤ 2014 ਤੱਕ (30 ਦਿਨਾਂ) ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 4216 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 1443 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਮਈ ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 812 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਮਾਰਚ 2010 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ (ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਛੂਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਈ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                     ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 3120 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 69,440 ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2009 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 279 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 8982 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2014 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 933 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3317 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਵੱਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਿਰਫ਼ 6290 ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 9 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ 9.94 ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2013 'ਚ ਕੋਠੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 6920 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 51430 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 26,300 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਾਈ 2011' ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 8195 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 64,384 ਰੁਪਏ ਸੀ।
                   ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਕਈ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 106 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 364 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3956 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ 1.59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2013 ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 6.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 942 ਯੂਨਿਟ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 35260 ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 3613 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ 2270 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 14550 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਫਰਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2011 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
                                            ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ: ਢੀਂਡਸਾ
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

                                                                            ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ
                                        ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੜ੍ਹਕ
                                                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਖਾਤਰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਦਰਜਾ ਚਾਰ) ਪੱਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸੁੱਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2012 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ 1.14 ਲੱਖ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦੋ ਡਬਲ ਬੈੱਡ, ਦੋ ਮੇਜ਼, ਛੇ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ,ਦੋ ਬੈਡ ਸੈੱਟ ਟੇਬਲ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਅੱਠ ਕੁਰਸੀਆਂ,ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਦੋ ਫਰਿੱਜ,ਇੱਕ ਟੀ.ਵੀ,ਇੱਕ ਐਲ.ਸੀ.ਡੀ., ਚਾਰ ਰੂਮ ਹੀਟਰ, 51 ਪਰਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਛੇ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ,ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ,10 ਪਬਲਿਕ ਚੇਅਰ,ਚਾਰ ਗੱਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
                     ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀ, 9900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਬਲ ਬੈੱਡ,15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋ ਟੀ.ਵੀ ਸੈੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲਿਟ ਏ.ਸੀ, ਵੀਡੀਓਕੋਨ ਫਰਿੱਜ, ਇੱਕ ਬੌਕਸ ਬੈੱਡ,ਦੋ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਗੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਠ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਦੋ ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੌਰਡਲੈੱਸ ਫੋਨ ਆਦਿ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ  ਏ.ਸੀ. 'ਤੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ, ਪਰਦਿਆਂ ਉਤੇ 8400 ਰੁਪਏ, ਰਿਵੌਲਵਿੰਗ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ 4900 ਰੁਪਏ,ਦਫਤਰੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ 9400 ਰੁਪਏ, ਗੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ 6780 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰ 'ਤੇ 3500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਗੱਦੀਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਚਮਕਾਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲੰਘੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 11.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 55,818 ਰੁਪਏ ਦੇ ਝਾੜੂ,ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੇ ਫਿਨਾਇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੌਰਡਲੈੱਸ ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 4.61 ਲੱਖ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ।  11420 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਾਕਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੈਨਰੇਟਰ 'ਤੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 'ਤੇ 25931 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
                      ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ 2007 ਤੋਂ ਮਈ 2014 ਤੱਕ 1.77 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰਰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 45 ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।  2013 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਿੱਜ, ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਨਵਰਟਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਤੇ 1.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਕੱਲੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 9 ਦਫਾ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਸੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,ਵੱਡਾ ਫਰਿੱਜ, ਦੋ ਕੂਲਰ, ਦੋ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਏ. ਸੀ, ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਉਤੇ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਕੈਂਪ  ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ,ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ,ਵੱਡਾ ਫਰਿੱਜ,ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ,ਦੋ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ ਲਈ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਅਤੇ ਕਰਾਕਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ।
                                                ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਢੀਂਡਸਾ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਪ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।