ਫੌਕੀ ਟੌਹਰ
                                           ਸਰਕਾਰੀ ਹੂਟਰਾਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੁੰਨ
                                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਜਦੇ ਹੂਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 60 ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ ਹਰ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦੀ 200 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੇਲ ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਲੀ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 55 ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਐਸ. ਪੀਜ਼, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਖਰਚਾ 6 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੈ।                                                                                                                ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 115 ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪਾਇਲਟ (ਜਿਪਸੀਆਂ) ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਰੇ• ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਪੰਜ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ 44.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਗੱਡੀ ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ (ਸਥਾਨਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ 7.73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 44.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।                                        ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਇਹੋ ਤੇਲ ਖਰਚ 20.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 26.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਚਾਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 12.79 ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਲਾਨਾ ਪੌਣੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੇ 86.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ (ਮਾਈਲੇਜ) ਪ੍ਰਤੀ 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ•ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ. ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 35.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 6.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਇਕੱਲਾ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।                                                                                                                                      ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ  ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ 44.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 12.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਛੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਖਰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                           ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਥਾਨਾ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੋਝ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹੋ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ।
                                ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਆਮਦ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਵਧਿਆ : ਆਈ.ਜੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।