ਬਦਲਾਖੋਰੀ
                                 ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ
                                                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਆਊਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਲੜਣ ਬਦਲੇ 1,50,30,815 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਬਿਨ•ਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੇਪਰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
                    ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਰਾਜਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 20 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਤਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।
                     ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੈਰਵੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਹੁਣ ਇਹ ਉਠੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                      ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।