ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਸੱਚ
       ਕੌਣ ਤਾਰੂ 1900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ !
                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ 2644.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 763.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ 1881.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਸਪ ਸਿਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ 1178.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਤਾ ਐਨਪੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                             ਪਨਸਪ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ/ਲਿਮਟਾਂ ਤਹਿਤ 778.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਵਿਚ 331.48 ਕਰੋੜ,ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ 230 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 141.29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ 'ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1855.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 677.05 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 1177.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਸ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਕਣਕ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡੀ ਹੈ।
                            ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 36.08 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 8.68 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਨਸਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।

                               ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ 'ਦਾਣੇ' ਵਿਕੇ
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਪੂਰੇ 11 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਨਸਪ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 370 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਹੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪਨਸਪ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਬਿਗਾਨੇ' ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2007 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ  ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ 1127.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ 101.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 25 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 211.54 ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਐਸ.ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 11 ਮਈ 2011 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਏ. ਐਮ. ਡੀ/ ਐਸ. ਏ (ਆਰ) /ਏ.ਡੀ.ਐਸ/2011/11477 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 1127.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  'ਚੋਂ 660.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪਨਸਪ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਨ। ਪਨਸਪ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ 290 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
           ਐਮ.ਡੀ. ਨੇ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 370.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਚੋਂ ਵਰਤ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਆਜ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਨਸਪ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਾਜੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਡਿਟ ਮੀਮੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰੰ ਆਉਂਦੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
          ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਸਪ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ 4 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 192.15 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2010 ਤੱਕ ਪਨਸਪ ਦੇ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਨਸਪ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 13.57 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਧੇਲਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜੇ ਬਕਾਏ  (31 ਜਨਵਰੀ 2011 ਦੀ ਸਥਿਤੀ)

ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ     ਖੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ
1.    ਪਨਸਪ    627.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
2.    ਮਾਰਕਫੈਡ     190.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
3.    ਵੇਅਰਹਾਊਸ    116.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
4.    ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ    105.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ:    1040.19 ਕਰੋੜ