ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਸੱਚ
ਕੌਣ ਤਾਰੂ 1900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ !
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ 2644.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 763.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ 1881.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਸਪ ਸਿਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ 1178.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਤਾ ਐਨਪੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਨਸਪ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ/ਲਿਮਟਾਂ ਤਹਿਤ 778.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਵਿਚ 331.48 ਕਰੋੜ,ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ 230 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 141.29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ 'ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1855.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 677.05 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 1177.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਸ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਕਣਕ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡੀ ਹੈ।
ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 36.08 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 8.68 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਨਸਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
ਕੌਣ ਤਾਰੂ 1900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ !
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ•ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2007 ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੱਕ 2644.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 763.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ 1881.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਸਪ ਸਿਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ 1178.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਨਸਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰੀ ਪਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਤਾ ਐਨਪੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਨਸਪ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ/ਲਿਮਟਾਂ ਤਹਿਤ 778.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਵਿਚ 331.48 ਕਰੋੜ,ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ 230 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 141.29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ 'ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1855.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 677.05 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ 1177.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਸ ਵਰਿ•ਆਂ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਕਣਕ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡੀ ਹੈ।
ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 36.08 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 8.68 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ 'ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਨਸਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।
No comments:
Post a Comment