ਮੋਦੀ ਦਾ ਛਾਪਾ
             ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਫ਼ਰਜ਼ੀ
                              ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਫੜੇ ਹਨ ਜੋ ਵਰਿ•ਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਾਲ•ਸਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 73 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਫੜੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੀ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ,ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਿਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਰਿ•ਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,01,249 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 1.92 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 34.02 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ।
                         ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 28 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 7 ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 10 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 11 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                            ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬੋਗਸ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।  ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।