ਓਏ ਛੋਟੂਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੌਣ ਕੱਟੂ !
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਕੋਲ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ 10.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼ 1989 ਦੇ ਰੂਲ 115 ਦੇ ਸਬ ਰੂਲ (7) ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਲ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ (25 ਸਤੰਬਰ) ਆਪਣੇ 44 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ. ਪੀਜ਼, ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 11 ਮੁੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ 54 ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਹੀ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
