ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 
                                  ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਸਵਰਗ’
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ‘ਸਵਰਗ’ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਝੰਡੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ 35 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 33 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ।    

           ਇਨ੍ਹਾਂ 68 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 866 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 662 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 611 ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ 128 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 60 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 

             ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ।

                                   ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਨਾਭਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀਆਂ ਮੌਕੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ।