ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ
ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਆਸਰਾ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੇਚ ਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 19123 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮੁੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ’ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 13,844 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 560 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਖੱਟੀ ਸੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਕੂਲ ’ਚ ਸਭ ਸਟੀਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਲਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੇਖਣ ਲਈ ‘ਗੂਗਲ ਸੀਟ’ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚੋਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ’ਚ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 2023 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੱਡੇ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਬੱਸਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ’ਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਮੰਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਸਕੂਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਪਰਸ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਕੂਲ, ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਫ਼ੇਜ਼ 3 ਬੀ ਵਨ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੋ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਹਨ : ਬੈਂਸ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਵਿਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗਣ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment