ਸਿਆਸੀ ਹੇਜ
                                           ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ..
                                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ’ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਲੰਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ’ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ , ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ’ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ।

          ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ‘ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹਿਜ਼ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਿਆਲ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

                                   ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2010-11 ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੇਡਾਂ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ 2016 ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2017-18 ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੇਲਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।