ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ 'ਤੋਹਫਾ'
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 'ਆਪਣਿਆਂ' ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ' ਨਜ਼ਦੀਕ 695.40 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ 500 ਤੋਂ 600 ਗਜ਼ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਘਟਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
         ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ 7973 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 8 ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 12,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 56 ਅਤੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 57 ਮਿਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੀ.ਏ. ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 428 ਗਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਈ 270 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਦਫਤਰ ਲਈ 1000 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੀ.ਏ. ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2500 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
         ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 24 ਮਿਤੀ 20 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਸਿਟੀ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ 695.40 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ  ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੇਵਲ 13.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀ 10 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ 14 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 1.63 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ।
          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ.ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
                                ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ: ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਗੋਰੇ ਲਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ