Showing posts with label Electricity bills. Show all posts
Showing posts with label Electricity bills. Show all posts

Monday, March 6, 2017

                                 ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੇ..
               ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਫਿਊਜ਼ !
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੌਧਰੀ ਖੁਦ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਧੜਾਧੜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ 'ਵੱਡਿਆ' ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੁਲਾਹਜਾ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ 'ਚ 83 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 10.96 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ ਚੌਧਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
                         ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਦਸੰਬਰ 2015 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ,ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 2016 ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਏਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 31.5 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਚੈੱਕ/ਡਰਾਫਟ, ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2016 (ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ) ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ 20,088 ਰੁਪਏ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਗਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 20 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਰਿਆ। ਜੋ 88 ਰੁਪਏ ਬਚੇ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ 7690 ਰੁਪਏ ਭਰੇ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਨਗਦ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 1 ਮਈ 2015 ਨੂੰ 26,260 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
                         ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ 6 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ,7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ 2015  ਦੇ 10,320 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਦੋ ਨਗਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 19 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭਰੇ ਗਏ।ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਏਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 12,817 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਦਲੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਗਦ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 10,520 ਰੁਪਏ, 10 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ 10,890 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ 10,970 ਰੁਪਏ ਤਾਰਿਆ ਹੈ।
                          ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅੱਵਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈੱਸ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ। ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ.ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਭਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਨਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਸੀਅਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨਗਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ•ਾਂ ਸੀ. ਐਮ.ਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵੰਡ) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਲ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।