Showing posts with label Fire services.fire tender. Show all posts
Showing posts with label Fire services.fire tender. Show all posts

Thursday, April 21, 2016

                                ਰਾਖ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ
             ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕੌਣ ਬੁਝਾਊ ?
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੋਟਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਵੱਡੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 32 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਰ ਬ੍ਰੀਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 140 ਫਾਈਰ ਟੈਡਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰੂਰਤ ਕਰੀਬ 500 ਫਾਈਰ ਟੈਡਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਮੰਜਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਫਾਈਰ ਟੈਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 2.65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਫਾਈਰ ਸਰਵਿਸਜ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਫਾਈਰ ਟੈਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ 52 ਫਾਈਰ ਟੈਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰੇ• ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਫਾਈਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ 106 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਕੈਮਰੇ, ਪਾਈਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਰ ਬ੍ਰੀਗੇਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
                 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੌਰੀ 85 ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ•ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਾਈਰ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 42 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਰੀ 150 ਫਾਈਰ ਟੈਡਰ ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜ•ੀ ਜਿਣਸ ਰਾਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 55 ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇਂ ਵੀ ਫਾਈਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਾਈਰ ਬ੍ਰੀਗੇਡ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਾਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।