ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ
                                       ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜਿਆ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸੀ-ਪਲੱਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ (ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ) ਬੀ ਗਰੇਡ ਨਾਲ 16ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

          ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਉਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ 67.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰ 33.13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੋਡ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਛੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਦੋ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਸਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2020-21 ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

          2015-16 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨੌਵਾਂ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿਚ ਛੇਵਾਂ ਸੀ। 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

                                   ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟੇ 11.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ ਜੋ 2019-20 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 14.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ਵਿਚ ਘਾਟੇ 18.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਸ ’ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਟੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।