ਚੌਧਰ ਖੋਹੀਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ,ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ,ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜ, ਸਪੀਕਰ ,ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਔਖ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੇਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ', ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਾÀੂਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੈਨੂਅਲ 1982 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ/ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
