ਭਾਰ ਤੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚ ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ !
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰ ਤੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਰੱਪੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 1.09 ਲੱਖ ਭਾਰ ਤੋਲਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 21.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 27,314 ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ (ਆਈਸੀਡੀਐਸ) ਤਹਿਤ ਹਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਜਰੀਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 13.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੌਸਤਨ ਚਾਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ 7882 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਕੇਲਜ਼ ਦੇ ਸੌਰਭ ਨਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਟਰਨ ਓਵਰ ਏਨੀ ਹੈਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਫਰਮਾਂ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋਂ ਚਾਰੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੌਮੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 7882 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਪੈਸ਼ੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਹ ਸਮੇਤ ਸਭ ਟੈਕਸ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈੱਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਰੇਟ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸੇ ਰੇਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ 27,314 ਸੈੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਸ ਫਰਮ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਇਹ ਚਾਰੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 10.92 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਪਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਖਰੀਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਾਪਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਪਤੋਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਫਰਮ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਰਤਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਪਤੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨਾਮਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 1261 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 894 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਲਈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕਬਾੜ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਟੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ 50 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਸਟੈਪਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ।ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੈੱਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੇਤ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਸਨ।
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਚੀਮਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
