ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
                        ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਚ ਉੱਠਿਆ ਘਪਲੇ ਦਾ ਧੂੰਆਂ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

         ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਵੇਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਆਦਿ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਦ ਵੇਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੈਂਕ ਏਡਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

        ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁੜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਡੀਲਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਪਰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2018-2024 ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 3623 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1681.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1081.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1178 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 90,422 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

       ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ 11,275 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 900 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

                               ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ: ਖੁੱਡੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।