ਦਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ
                ਹੁਣ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ 'ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ' ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 29,734 ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਹਾਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਵੀ 'ਆਟਾ ਦਾਲ' ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 30,108 ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 15,370 ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 8.68 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36.08 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਧੜਾਧੜ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਧੜਾਧੜ ਭਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਜਗੜ• ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅੱਜ ਖੁਦ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਵਾ ਸੌ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 20 ਕਾਰਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਏਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਕਣਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ•ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6523 ਐਮ.ਟੀ ਦਾਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ 402 ਐਮ.ਟੀ ਦਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।
                   ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

                                   ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ  
          ਹਰ ਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲ 'ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ' !
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਆਟਾ ਦਾਲ' ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਖਤ ਸਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਤਾਜਾ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਉਨ•ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5.30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 19.61 ਲੱੱਖ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 1.27 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2.96 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ 'ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ' ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ 33 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ 1.27 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਥੋਕ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 5.30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                        ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਬੰਜਰ/ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਰਿਕ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ,ਵੈਟ,ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਾਤਾ,ਏ.ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਵਾਲਾ,ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਰਵਾਏ ਹਨ।ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2.12 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਤੇ  7.95 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 13.88 ਲੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ।
                        ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.23 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 7.68 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ 14.40 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 34.87 ਲੱਖ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 5.63 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 9.02 ਲੱਖ ਹੈ। ਏਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                            ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

                            ਰਾਸ਼ਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ 
                   ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ
                                   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਰਾਏਖਾਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1.01 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ। ਪਿੰਡ ਰਾਏਖਾਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਿਆ।
                ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌੜ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਰਾਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲੂ ਅਤੇ ਸੰਦੋਹਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਅਲੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
               ਪਿੰਡ ਯਾਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੰਘੇਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਗਲਤ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹਾਲੇ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ।  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਿੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ    ਉਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ

                                    ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ
           ਬਿਗਾਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2012 ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੂਲ ਦੀ ਕਣਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਹੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੂਲ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ 6300 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਹੈ।
              ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਹੀ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਪਨਸਪ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 8.06 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 2 ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਵਿੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ।
                ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਨਸਪ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਪੂਲ ਲਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਨਸਪ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਉਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਆ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦਾਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1900 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
                                                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।