ਦਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ
                ਹੁਣ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਚੋਗਾ
                               ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ 'ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ' ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿਚ 29,734 ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਹਾਲੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਚਾਉਕੇ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਵੀ 'ਆਟਾ ਦਾਲ' ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ 30,108 ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ 15,370 ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 8.68 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਮੇਤ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36.08 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਧੜਾਧੜ ਨਵੇਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਧੜਾਧੜ ਭਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
                      ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਰਾਜਗੜ• ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅੱਜ ਖੁਦ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਵਾ ਸੌ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ 20 ਕਾਰਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਵੀ ਏਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸ ਕਣਕ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲ•ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6523 ਐਮ.ਟੀ ਦਾਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਨੂੰ 402 ਐਮ.ਟੀ ਦਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।
                   ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕਾਹਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।