ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ
ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਓਨੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ !
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਚੰਭਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦਾ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਅਧੀਨ 392.97 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਨਪੀਏ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਦ ਆਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
