ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਤਕ 
                              ‘ਰਾਕੇਟ’ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ..!
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਏਨਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੌਤਕੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ’ਤੇ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ‘ਫੁਰਤੀ’ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। 

          ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ’ਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5.12 ਵਜੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮ 5.16 ਵਜੇ ਦੂਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕੀ ਰਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੂਰਬੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਰਾਓਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

                                         ਹੁਣ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ

ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 160 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ 180 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 160 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੁਗਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆਦਿ ’ਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਦੂਜਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ, ਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਕੈਮਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                        ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਮਾਮਲਾ 
      ਮਲੂਕਾ ’ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਭਿੜੇ
                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰੱਪੁਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
               ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੌਰੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਾਂ ਦੇ ਡੇਢ ਵਰੇ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿੱਖਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ  ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
       ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਕਾਂਗੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟੱਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤਾ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਸਬ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                      ਮਲੂਕਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਾਏ : ਕਾਂਗੜ
ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ। ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਲੂਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

                                 ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ
    ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਰਗੜਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(ਸੀ) ਅਧੀਨ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ ਵਸੀਕਿਆਂ 'ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹਦੂਦ ਵਾਲੇ ਵਸੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 1779 ਮਿਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਾਲੇ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। 28 ਫਰਵਰੀ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਵਸੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
            ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2008- 09 ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ 229 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 34.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2009-10 ਦੌਰਾਨ 30 ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 7.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 14 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 9.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 7.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਉਸ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 1868 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। 10 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 2836 ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 4.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। 19 ਜਨਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 3438 ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।
             ਤਬਦੀਲ ਮਲਕੀਅਤ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਅਗਸਤ 2009 ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 1478 ਤਹਿਤ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਲਈ 16 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ 1451 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 2.17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ 20 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 221 ਮਿਤੀ 16 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੀਕੇ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                                             ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।