ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ
ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸੈਂਕੜੇ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਛੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ (ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਵਲੋਂ ਫੁਰਤੀ ਵਰਤ ਕੇ 8.44 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡੰਮੀ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 36.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਲੱਭਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 51 ਚੈੱਕ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ) ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 51 ਚੈਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 51 ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ 7.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 45917 ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ 7.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਨਗਦ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸੀ.ਏ-247 ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ 56 ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 8.46 ਲੱਖ ਚੋਂ 5.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 107000005260 ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੁੱਟਕਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 16 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਤਾ ਫਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੜੱਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 5.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 6 ਮੈਨੇਜਰ ਚੈੱਕ ਜੋ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ,ਭਿਖੀ,ਬੁਢਲਾਡਾ,ਝੁਨੀਰ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਇਸੇ 5.61 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਖੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ 5423 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ 1,20,800 ਰੁਪਏ,ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ 64,350 ਰੁਪਏ,13 ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ 2,31,100 ਰੁਪਏ, 1 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਦ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 8 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 145/6 ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ 7,08,385 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰ ਚੈੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 7,08,385 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸੀ.ਏ-239 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਏ-230 ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮਾਨਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਹੀ 29 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ 6,27,635 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 5423 ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 337786 ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 25 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰ ਚੈੱਕ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸੀ.ਏ-107000005260 ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਕਤ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਨਾਲ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਨਗਦ ਕਢਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ
ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਚੈੱਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ.ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੁਆਟਰਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵਾਈਜ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਤਲ ਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜਿਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੰਚ ਏਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸੈਂਕੜੇ ਗਰੀਬ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਗਨ ਛੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ (ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਵਲੋਂ ਫੁਰਤੀ ਵਰਤ ਕੇ 8.44 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਤਵ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡੰਮੀ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 36.56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਲੱਭਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ 51 ਚੈੱਕ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਵਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ) ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 51 ਚੈਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 51 ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ 7.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 45917 ਮਿਤੀ 28 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ 7.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਨਗਦ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸੀ.ਏ-247 ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਦਰਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ 56 ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 8.46 ਲੱਖ ਚੋਂ 5.46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ) ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਖੋਲੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 107000005260 ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫੁੱਟਕਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 16 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਤਾ ਫਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹੜੱਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ 5.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 6 ਮੈਨੇਜਰ ਚੈੱਕ ਜੋ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ,ਭਿਖੀ,ਬੁਢਲਾਡਾ,ਝੁਨੀਰ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਇਸੇ 5.61 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹੀ ਖੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ 5423 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ 1,20,800 ਰੁਪਏ,ਮਿਤੀ 18 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ 64,350 ਰੁਪਏ,13 ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ 2,31,100 ਰੁਪਏ, 1 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਦ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 8 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 145/6 ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ 7,08,385 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰ ਚੈੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 7,08,385 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸੀ.ਏ-239 ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਸੀ.ਏ-230 ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਮਾਨਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਹੀ 29 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ 6,27,635 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੇਜਰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 5423 ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਜੁਲਾਈ 2011 ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨੰਬਰ 337786 ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭੂੰਦੜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 25 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਨੇਜਰ ਚੈੱਕ ਬਣਵਾਏ ਗਏ। ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਸੀ.ਏ-107000005260 ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਕਤ ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਨਾਲ 3.61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਨਗਦ ਕਢਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਰੱਖੀਆਂ।
ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ
ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਚੈੱਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ.ਢਿਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਇੰਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੁਆਟਰਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਮਾਨਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵਾਈਜ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਲਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਤਲ ਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜਿਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੰਚ ਏਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Very bad for the persons involved.
ReplyDeleteAnd most bad for the top most officer who is deliberately keeping his eyes shut even after knowing all this.