ਬਠਿੰਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
                     ਧਨਾਢ ਤਾਰੇ,ਕਿਸਾਨ ਡੋਬੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਧਨਾਢ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਹਨ । ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 1705 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ 1857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫੋਂ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 3198 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 120 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 402.79 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ।
                      ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਰਗ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ (ਰਕਬਾ ਗਿੱਲਪੱਤੀ) ਵਿਚ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 12.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ) ਅਤੇ 9.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਮੇਤ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 2.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ• ਖਰੜ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋੋਜੈਕਟ ਲਈ ਐਨ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਭ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਐਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਗੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਖਰਚੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿ੍ਰਤਸਰ ਟੂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਨ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                     ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿਰਫ 17.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 102 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 182 ਏਕੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ 77 ਕਨਾਲ ਤੇ ਅਮਰਗੜ• ਦੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਿਕ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੀਆਂ 40 ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਥਾਂ 27 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ 4601 ਵਰਗ ਗਜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
                   ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੁੜ 17 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 2081 ਲਿਖ ਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਹੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 27 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਗਰਗ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਬੀ.ਆਰ ਕੰਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
                  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 27 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ,ਉਸ ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸੁਲੇਸੀਅਮ ਤੇ 490 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਜਗ•ਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                                        ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਜੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੜ•ਾ ਕਰਕੇ ਰਕਬਾ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਦੀ ਦੋ ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਜੂ ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਲਈ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ 1835 ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                                            ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਰਕਬਾ ਗਿੱਲਪੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।