ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ
                                ਆਖ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
                                          ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੰਡ ਚੰਗਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਜਦ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੂਕੇ, ਹੁਣ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ।  ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਣਾ ’ਚ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ’ਚ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਰਹੀ।

           ਕਿਸਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ 212 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਹੀ 12 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ, ਨਰੂਆਣਾ ਤੇ ਝੁੱਟੀਕਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੀ 848 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣੀ ਸੀ।

          ਪਿੰਡ  ਨਰੂਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 9 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਬਚਦੀ ਤਾਂ ਜੁਆਕ ਪਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਲਿਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਨੋ ਐਂਟਰੀ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ 511 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 9 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਸਭਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।  

             ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 65,533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਖ਼ਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਬਚਿਆ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਐਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬਚਾ ਲਿਆ।

                                ਸਾਂਝੇ ਏਕੇ ਨੇ ਟਾਲਿਆ ਉਜਾੜਾ : ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ      

ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।