ਸਿਆਸੀ ਘੇਸਲ 
                              ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ..! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਉਡੀਕ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀ’ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

       ਆਖ਼ਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1-5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ।

      ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਰਚ 2013 ’ਚ ਨੀਤੀ ਘਾੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

       ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2018 ’ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

                                         ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।  ਖੇਤੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। 1992 ’ਚ ਜਦ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ’ਚ ਫ਼ਸਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ  ਸੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਣ ਲੱਗੇ। ਏਨੇ ਸੰਕਟਮਈ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।