ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ

‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

   ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਖਾਲੇ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ’ਚ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸੈੱਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

        ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਲ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਰਫ਼ 3.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 1.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ‘ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873’ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਕਸੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ, ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

        ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਆਬਿਆਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਬਿਆਨਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਘੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

        ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 13.91 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 96 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। 

                                       ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਆਬਿਆਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ 60 ਰੁਪਏ ਆਬਿਆਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 19 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 80 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਨਵੰਬਰ 2014 ’ਚ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।