ਬਿਪਤਾ ਕੌਣ ਸਮਝੇ
           ਫੰਡ ਸਰਕਾਰੀ,ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵੀਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਆਈਸੀ ਆਈ ਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਾਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 
            ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱੱਲ੍ਹਵਾਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਮ ਬਹਿਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਝੰਬੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਵਿਚ ਹਨ। 
           ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱੱਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਯੂਟੀ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱੱਲ੍ਹਵਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।

                                                        ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ, ਦਿਲ ਛੋਟੇ
                          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਚਰਾਂ !
                                                             ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਬੱਝਵੇਂ ਭੱਤੇ) ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਬੱਝਵੇਂ ਭੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਭੇਜੇ ਹਨ। 16 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੌਮੀ ਅੌਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ 100 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
             ਇਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਵਲਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਨ ਤੇ ਟੂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ, ਕਲਾਸ ਤਿੰਨ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਆਈ. ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਅ ਹਰ ਮਹੀਨੇ (ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ) ਕੱਟਣ ਵਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ 7.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
             ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ 33 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਲਕੇ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 7 ਐਮ.ਪੀ ਸਲਾਨਾ 64.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਐਮ.ਪੀ 3.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
                ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿਦਕ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਕੁਸਲਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨਾਲ ਤਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਅਤੇ ਵਰਗ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
         

                               ਸਨਾਵਰ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ
            ਬਿਗਾਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਫੇ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਉਹ ਰਕਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
           ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 94,37,239 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾਅ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਮੌਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਂਜ ਇਸ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
           ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਚਾਰੀਆ ਤੁਲਸੀ ਰਿਜਨਲ ਕੈਂਸਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ 2007 ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਵਾਭੀਮਾਨ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀਆ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ।
          ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਾਰਚ 2004 ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ 19 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਹਿਸਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪੀਸੀਓ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਸੀ।
           ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।