ਲੋਕ ਰਾਜ
                                                       ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ,ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ
                                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਤਖ਼ਤ ਡੋਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭੈਅ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟ-ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਫ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਲੋਕ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜੜ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।
          ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ  ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ-ਜੀਰਕਪੁਰ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹੋ ਕੰਪਨੀ ਸਾਲ 2036 ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
           ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਖੱਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 1200 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 134 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 263 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਟੈਕਸ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 2.44 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008- 09 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 6.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
            ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਨਿੱਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
           ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੱਲਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ?
           ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਥਕੜੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਡਰੰਮ ਤੇਲ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
           ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਟੀਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2005-06 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਡ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ? ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੌਰਾ ਰਾਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
            ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਫਿਰ ਵੀ 823 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਤਕ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਅ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਢੋਹਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮਕ ਮਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਾਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੁਣ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੁਤੀ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹਨ।
            ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹੋ ਧੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਣ। ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਤੋ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬੱਝ ਜਾਏਗਾ