ਸਰਕਾਰੀ ਮੌਜਾਂ
             ਔਰਬਿਟ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪੁਲੀਸ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰੀ ਨ੍ਵੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੰਨਮੈਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 15 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ  ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹੌਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
                  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਗਾਰਦ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏ.ਐਸ.ਆਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗਾਰਦ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗਾਰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹੌਲਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਹੌਲਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ,ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ ਰਕੇਸ ਕੁਮਾਰ (2288),ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (2065),ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ,ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ,ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (2252), ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (1438) ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
                    ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਭ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਰਾਤਰੀ ਫੀਸ 70 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਔਰਬਿਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.  ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸ ਰਾਤ ਵਕਤ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੀ.ਆਰ. ਟੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ  ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
                    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 860, ਓ,ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਮਿਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2013) ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਗਾਰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਗਾਰਦ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗਾਰਦ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪ ਕਪਤਾਨ (ਸਿਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ 23 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਗਾਰਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ. ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
                                              ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਐਸਐਸਪੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਰਵਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਔਰਬਿਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਗਾਰਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਾਰਦ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

                                           ਸੱਚਾ ਮੋਹ
                        ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਹਾਗ ਬਚਾਏ
                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਥਰਾਲਾ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਗ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਹੀਓਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮਨਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਦੀ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੀਦੋਵਾਲੀ ਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। 38 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
                     ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸੌ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਡਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 326 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 93 ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 357 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 118 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 103 ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 24 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ 26 ਕੇਸ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਰਜਨੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੁੱਘੇ ਖੁਰਦ ਦੀ ਔਰਤ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
                      ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਜ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਦਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਉਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਢਪਾਲੀ ਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਕੇ ਦੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੀਅ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

                                           ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ
                            ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਪਟਵਾਰੀ !
                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਸੌ ਪਟਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਜਨ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਡੀਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਸੌ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
                     ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਦਉਨਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 9 ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਟਵਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 10, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅੱਠ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦੋ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀ ਡੀਮੋਟ ਕਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਟਵਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                      ਪਟਵਾਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਡੀਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।  ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼  ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

                                   ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ
                   ਹੁਣ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਸਦੇਵ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 5 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਜਸਦੇਵ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ  ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਸਦੇਵ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।
                     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੋਹਨਪੁਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸਭ ਅਦਾਇਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਢਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਢਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੋਹਨਪੁਰ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 7 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ । ਢਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿੱਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
                  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਢਾਡੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਡੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ 2012 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਇਸ ਢਾਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਢਾਡੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

                                    ਕਾਣੀ ਵੰਡ
                   ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀਆਂ
                                ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ  ਜਗ੍ਹਾ 2717 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ 1097 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 746.66 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 11 ਵਿੱਚ 24.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕਰੀਬ 3221 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼) ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 21.84 ਲੱਖ (ਕਰੀਬ 2928 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼) ਵਿੱਚ 746.66 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
                     ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ 747.33 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ (7 ਏਕੜ ਸਕੀਮ) ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ 12.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 3 ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ 274.44 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ   ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਸਟੈਂਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 16.44 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 698 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 9, ਮਿਤੀ 14 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ 3978 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਅ 1180 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 7.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 46.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
                  ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 6 ਅਪਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5,10,09 (5) 3 ਐਲ ਜੀ 2,528 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਦੇਣੀਆਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                   ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹਲਕਾ

                 ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ
                                      ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ  :  ਪੀ. ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 10 ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਸ ਔਸਤਨ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਘਾਟੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਰੂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
                      ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਮੌੜ ਵਾਇਆ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਕੁੱਬੇ, ਕਮਾਲੂ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਥਾਣਾ ਵਾਇਆ ਬੀਬੀਵਾਲਾ, ਢੇਲਵਾਂ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸ ਵੀ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਥਾਣਾ ਵਾਇਆ ਭੁੱਚੋ,ਸੇਮਾ ਵੀ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਵਾਇਆ ਭੁੱਚੋ, ਚੱਕ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਚੱਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬੱਲ੍ਹੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸਰਦੂਲੇਵਾਲਾ ਵਾਇਆ ਕੌਰੇਆਣਾ, ਮਿਰਜੇਆਣਾ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਡਬਵਾਲੀ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਭਗਤਾ ਆਦਿ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਢਣ ਜੋਗੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

                     ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
                                               ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ : ਜੀ.ਐਮ.
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਛੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

                                ਵਾਹ ਨੀ ਕਬੱਡੀਏ
              ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਬੱਸ ਸਕੈਂਡਲ
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਕੀ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ 52 ਵਿਅਕਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 'ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ' ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਬਲਕਿ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੱਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 227 ਬੱਸਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 7,94,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ (52 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ) 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੱਲ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
                              ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨਥਾਣਾ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ 52 ਬੱਸਾਂ ਲਈ 1.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ. 19 ਸੀ 9557 ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ  ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਬੀ. 13 ਜੀ 841 ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੇਹਰੂ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਜਾਜ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪੀ.ਬੀ. 13 ਸੀ 3187 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ. 19 ਸੀ 9245  ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਹ ਸਕੂਟਰ (1994 ਮਾਡਲ) ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਖਤਿਆਰਪੁਰਾ ਦੇ ਭਰੂਪਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਰਾਲੇ (ਪੀ.ਬੀ. 13 ਐਲ 9387) ਨੂੰ ਬੱਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਕੂਟਰ (ਪੀ.ਬੀ. 19 ਈ 2665) ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੰਡੋਗੋ ਕਾਰ (ਪੀ.ਬੀ. 19 ਐਫ 7107), ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ (ਪੀ.ਬੀ. 19 ਐਫ 4007) ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬੋੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ (ਪੀ.ਬੀ. 13 ਐਨ 7611) ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਮੇਲਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
                        ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਸ ਪੀ.ਬੀ. 19 ਸੀ 4507 ਦੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀ.ਬੀ. 19 ਕਿਊ 7907 ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਬੱਸਾਂ ਲਈ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ. 19 ਜੀ 5264 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ.19 ਡੀ 0407 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕੀ  ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ  ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹਨ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਲੌਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਕੂਟਰ (ਪੀ.ਬੀ. 13 ਡੀ 9028) ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਮਹਿਰਾਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ  ਦੇ ਸਕੂਟਰ (ਪੀ.ਬੀ. 13 ਡੀ 9529) ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੱਸੀ ਪੌਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 33 ਬੱਸਾਂ ਲਈ 1,15,500 ਰੁਪਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪੀ.ਬੀ. 03 6166 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗੇਅਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 15 ਬੱਸਾਂ ਲਈ 52,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੀ.ਬੀ. 13 ਐਚ 9755 ਬੱਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਖਨਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰੰਘ ਦੇ ਸਕੂਟਰ (ਮਾਡਲ 2000) ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸ ਪੀ.ਬੀ. 13 ਐਮ 5755, ਪੀ.ਬੀ. 19 ਸੀ 6625, ਪੀ.ਬੀ. 13 ਐਮ 5155 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਲਕ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
                    ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਨਾਲੀ ਗਿਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ), ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਟੀ.ਓ. ਬਠਿੰਡਾ (ਤਤਕਾਲੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਫਿਜੀਕਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
                                                ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ: ਸਕੱਤਰ
ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

                                   ਸਰਕਾਰੀ ਰਗੜਾ

             ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੋਹਫਾ

                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਪਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ 15 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰਮ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 15 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤੱਕ 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
                  ਜਦੋਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਕੋਲ ਵੀ ਅਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। 

                 ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਰਾਜਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 6.01 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 17.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਹਾਇਕ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ.ਐਸ. ਟਿਵਾਣਾ, ਜੋ ਇਸ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

                                   ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ
             ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕੀਤੇ ਗਹਿਣੇ
                                  ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਿਰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਰਗੜਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।  ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗਿਰਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਦੀ ਲਿਮਟ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ।    
                    ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 65.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੂਹਿਕ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਏਕੜ ਵਿੱਚ  ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ 1.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਨ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ 45.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਿਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 46.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਵਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                 ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਿਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਿਰ 67.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਨ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਦਲੇ 10.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2008-09 ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 48.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
                                              ਆਮ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ: ਐਮ.ਡੀ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

                                        ਢੇਰ ਹੋਇਆ 
                      ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ :  ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੜ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਰਮੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਖੇਤ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਚੁਗਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਦੇ ਕਪਾਹਾਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਜਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਐਨਕਾਂ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਦੀਵਾਲ਼ੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫੁੱਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 'ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜਦੋਂ ਸਬ੍ਹਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਉੱਠਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਭਾਰੂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਗਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਛਿੱਲੜ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ।
                 ਆਓ, ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਲ-ਵਲੇਵੇਂ ਦੇਖੀਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ਼ੇਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਰਮਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਟੀ ਨਰਮਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਪੈਲੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਲੇਲ੍ਹੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਕੀਆ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਸੁਆਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 'ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਹੁਣ ਉਲਾਂਭਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇ?  ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਵੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨੇਤਾ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਯਾਦ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲੇ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਦਬੋਚ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ੇ, ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                   ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਤਲੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 1905 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਟਨ ਆਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸੀ ਵੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਨਰਮੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸੰਨ 1972-73 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ 1992-93 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਈ ਰੱਖੇ। ਸੰਨ 1972 ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਹੇਠ 2.71 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2.35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 1984-85 ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4.09 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1988-89 ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਰਮੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਲ 1992-93 ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1996-97 ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਹੇਠ 7.42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ-ਮਾਰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
                 ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2002 ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਬਲਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ, ਪਿਆਰਾ ਸਿਓਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਦਿਆਲ ਸਿਓਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੀਜੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹੋਕਾ ਸੁਣਦਾ: ਭਾਈ, ਪਾਲਾ ਸਿਓਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2000-2001 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3.58 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।  ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਗਈ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਘਾਟੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੂਹੇ ਬੈਠੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
                 ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘਟੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਪਰ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਤੜਫ਼ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ 20 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
                                                       ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਨੇ ਢਾਰਸ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਕਿੰਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗੀ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2000-2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4.74 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 9.50 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਸੀ।
                  ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਰਕਬਾ 5.05 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਬਾ 5.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 18 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਰਕਬਾ 5.11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 13 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ 4675 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਅ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
                 ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖੇਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਘਟੇ ਨਹੀਂ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀ ਟੀ ਬੀਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਟੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏਗਾ ਹੀ।
                                                          ਅਵੇਸਲੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ 
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਘਟੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤੇ? ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਗ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭੋਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
                                                          ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2011 ਤਕ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 6900 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚੋਂ 6128 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬੀ ਟੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਕਟ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਂਜ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।

                                 ਪੱਛਮੀ ਹੱਲਾ    
        ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਖਾਦੀ                                           ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਹਨੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ  ਘਟੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਦੀ ਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਦੀ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
                         ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 10.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 8.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 11.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਇਹ 11.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ 12.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2012-13 ਵਿੱਚ ਇਹ 12.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ 60.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ 76.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ 62.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ 84.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ 69.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਰਵਿੰਦਰ (ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਮੁਕਤਸਰ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਹੱਲਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
                      ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਦੀ ਸਟੋਰ ਹਨ ਜੋ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਰੀ, ਚਾਦਰ, ਖੇਸ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਸਟੋਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਖਾਦੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਖਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਰਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਦੀ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਦੀ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
                                                   ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ: ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ
 ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਖਾਦੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਖਾਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

                                  ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਾਵਰ
          ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚੇ
                                    ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਪਰ ਫੀਲਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕਈ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ, ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਕੈਂਪ ਤੇ ਸਟਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੈਂਪ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
                ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਏਦਾ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸਨਾਵਰ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਨੁਸ ਉਥਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 62605 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਏ.ਸੀ.ਈ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲ ਵਿਖੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਟੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁਸ ਉਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਣੂ ਵਿਖੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 6.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਪਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਬਰੀਥ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਪਿੰਦਰ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ 3.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
                    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਹਫਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 91,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੈਲ ਵਿੱਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਅਗਸਤ 2011 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਵਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੰਜ. ਅਕਸ਼ੈ ਢੀਂਗਰਾ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਜੋ ਯੋਗਾ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸਕਸੈਸ ਦੈਟ ਸਕਸੀਡ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ 1.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਥਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ 1.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਨੁਸ ਉਥਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
                        ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਆਦਿ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
                                                               ਕੈਂਪ ਸਭ ਲਈ ਲੱਗਣ: ਸਰ੍ਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।