ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ 
                              ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ
                                                        ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ’ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ’ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ’ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ‘ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਿਮਿਟਡ’ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। 

         ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ‘ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ’ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ, ਬੈਂਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਚਾਰਜ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ।

        ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਹੀ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 6600 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨੀ ਸੀ। 

        ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਥਰਮਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 8-9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੁਣ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

                                    ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਲਿਆ 1080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਾਵਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 1080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1080 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਥਰਮਲ 1075 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ’ਚ 400 ਏਕੜ ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

                                                    ਥਰਮਲ ਦਾ ਸੌਦਾ
                                  ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋਨਾ !
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1080 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਬੈਂਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 6615.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। 

         ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1080 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ 5520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 16.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਝੰਜਟ ਰਹੇਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 10 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਰਮਲ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ 3058 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1080 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਥਰਮਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2041 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਿਊਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 1785 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1288 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ) ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਰਾਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦਿਆ: ਸਿਰਸਾ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਕਰਾਰ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਖੱਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾੜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 300-400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                                     ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ
                          ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ
                                                       ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ‘ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ’ ਨੂੰ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। 

         ਕਰੀਬ ਦਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘੋਖ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਥਰਮਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਿਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 6600 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਜਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6584 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

          ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ‘ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ’ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ 3058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਥਰਮਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 8-9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੀਵੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

          ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਕੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਸੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

                                    ਨਾਮਕਰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਥਰਮਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

                                         ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਲਾਂਟ : ਪਿਛੋਕੜ ’ਤੇ ਝਾਤ

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1075 ਏਕੜ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਵਿਚ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ 2000 ਨੂੰ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦਾ ਐੱਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ 2006 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2009 ਵਿਚ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਵਰ੍ਹੇ 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।