ਥਰਮਲ ਦਾ ਸੌਦਾ
                                  ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋਨਾ !
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1080 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਬੈਂਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 6615.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। 

         ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1080 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ 5520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 16.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਝੰਜਟ ਰਹੇਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 10 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਰਮਲ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ 3058 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1080 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਥਰਮਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2041 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਿਊਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 1785 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1288 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ) ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਰਾਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦਿਆ: ਸਿਰਸਾ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਕਰਾਰ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਖੱਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾੜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 300-400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।