ਅੰਨਦਾਤਾ
                                  ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇਲ,ਗਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ.! 
                                                         ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ    

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਤਕੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਬਲਣਗੇ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਲਕਾਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਨੇ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਪਿੰਡ ਗੌਂਸਪੁਰਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। 

         ਭਦੌੜ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਮਗਰੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੱਥ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ 67 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 64 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6960 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝਾੜ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਿਛੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਝਾੜ ਵਿਚ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.126 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

          ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਨੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ’ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਐਤਕੀਂ ਫਿੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਿਛੇ ਪੰਜ ਮਣ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਦੇਵਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਚੰਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਚ ਵੱਟਤ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਵਲਗਣ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਔਖੇ ਹਨ।ਪੁਆਧ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਧ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਾਂਦ ਹੋਈ ਹੈ।                                                                                      

           ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਲੇਟ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਹੇਠ 32.43 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 6.80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਪੀਆਰ 126 ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਹੈ। 

                                40 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ

ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਤਾਂ ਫੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ’ਚ 6.22 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 75.82 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ 70.53 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਝੋਨਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਕੇ ਝੋਨੇ ਚੋਂ 28.49 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5.29 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਅਣਵਿਕੀ ਪਈ ਹੈ। 

                                                    ਥਰਮਲ ਦਾ ਸੌਦਾ
                                  ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੋਨਾ !
                                                     ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 1080 ਕਰੋੜ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਵਾਸਤੇ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਬੈਂਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 6615.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। 

         ਦਰਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1080 ਕਰੋੜ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ 5520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 16.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਝੰਜਟ ਰਹੇਗਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 10 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਥਰਮਲ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

         ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲਾਗਤ ਪੂੰਜੀ 3058 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 1080 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਥਰਮਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2041 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਥਰਮਲ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਿਊਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਥਰਮਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 1785 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1288 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1302 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਿਕੁਈਡੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ) ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਰਾਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

                                ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦਿਆ: ਸਿਰਸਾ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਥਰਮਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਕਰਾਰ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਖੱਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਾੜ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 300-400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

                                  ਅਫਸਰੀ ਤੋਪਾ
         ਹੁਣ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲਮਾਲ !
                                 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਬਠਿੰਡਾ : ਹੁਣ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 645 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ•ਾਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5.25 ਲੱਖ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ ਤਰਫ਼ੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਨੇ 5.25 ਲੱਖ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 8 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਖੋਲਿ•ਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਫਰਮਾਂ ਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਫਰਮ ਆਰ.ਜੇ ਦਾ 2050 ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ) ਵਿਚ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਇਸ ਫਰਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਗਰੋਂ ਫਰਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
                      ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਖੋਲਿ•ਆ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ 9 ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਜਿਨ•ਾਂ ਚੋਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2450 ਰੁਪਏ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2695 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 645 ਰੁਪਏ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਵਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਅ ਵਿਚ 33.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤ ਫਰਮਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਪੂਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਬੀ.ਆਰ.ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਵੀ 2695 ਰੁਪਏ,ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮਿੱਤਲ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ 2715 ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਟੀ.ਆਰ.ਟਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ 2725 ਰੁਪਏ,ਸੀ.ਆਰ ਫਰਮ ਨੇ 2750 ਰੁਪਏ,ਸੰਯੋਗ ਫਰਮ ਨੇ 2757 ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨੇ 2769 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਅ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 141.8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 107.62 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਸੀ।
                   ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਤੋਂ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਧਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰੰਧੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
                                             ਰੇਟ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ : ਮਿੱਤਲ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਿਕਮੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਟ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਪਾਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
                                             ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ : ਜਿਆਣੀ
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਰੇਟ ਪਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।